क्या आपका पड़ोसी वोटर लिस्ट से कटवा सकता है आपका नाम या सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है डिलीट ? राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहता है कानून

ECI ने गांधी के आरोपों को साफतौर से खारिज कर दिया। उसने कहा कि ऑनलाइन वोटों को हटाना "जैसा कि राहुल गांधी ने गलत समझा है" नहीं किया जा सकता। पोर्टल और ऐप्स केवल आवेदन दाखिल करने की अनुमति देते हैं और इन आवेदनों कि फिर जांच होती है। उसने जोर दिया कि बिना नोटिस जारी किए और मतदाता को सुनवाई का मौका दिए बिना किसी का भी नाम नहीं काटा जा सकता है।

आलंद मामले पर, आयोग ने साफ किया कि यह चुनाव आयोग ही था, जिसने 2023 में गड़बड़ियां को उजागर किया और FIR दर्ज की। उसने बताया कि कांग्रेस ने वास्तव में 2023 में आलंद सीट जीती थी, जिससे व्यवस्थित निशाना बनाने के दावे कमजोर हो गए।

EC ने जोर देकर बताया कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम कानूनी प्रक्रिया के जरिए हटाया जाता, न कि किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक से।

क्या है वोटर का नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया?

1950 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियम यह तय करते हैं कि किसी मतदाता का नाम कैसे लिस्ट से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया गलत इस्तेमाल को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि किसी भी शख्स को बिना सूचित किए या विरोध करने का मौका दिए बिना, उससे उसके वोट देने का अधिकार न छिन जाए।

क्या कोई पड़ोसी वोटर लिस्ट से आपका नाम कटवा सकता है?

कानूनी तौर पर, उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी वोटर फॉर्म-7 भरकर किसी और का नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन इससे वोट अपने आप डिलीट नहीं हो जाता। चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को नोटिस भेजना, जांच करना और सुनवाई करनी जरूरी है। इन प्रक्रियाओं के बिना किया गया डिलीशन गैरकानूनी है। झूठा आवेदन करना कानूनन अपराध है और सजा का प्रावधान है।

भारत में किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाना इतना आसान नहीं है कि एक क्लिक में हो जाए। चाहे आवेदन किसी पड़ोसी ने फॉर्म-7 के जरिए किया हो या किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो, कानून के अनुसार हर मामले की जांच करनी होती है, नोटिस भेजा जाता है, जमीनी तौर पर वैरिफाई किया जाता है और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाता है- इन प्रक्रियाओं के बिना कोई नाम हटाना गैरकानूनी होगा।

राहुल गांधी के आरोपों की तरह फर्जी आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आवेदन करने से ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से खुद-ब-खुद नहीं काटा जाता। अगर कोई प्रक्रिया को दरकिनार कर नाम हटाने की कोशिश करे, तो वो अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है।

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