BJP सांसद पर हमले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को दी 24 घंटे की डेडलाइन

प्रभावशाली आदिवासी नेता मुर्मू और स्थानीय विधायक घोष पर हमला उस समय हुआ जब वे जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित नागरकाटा में राहत सामग्री बांट रहे थे।

बोस ने कहा, "यह बंगाल में वर्तमान में एक विचित्र स्थिति है... जहां लोगों पर बर्बरता से हमला किया गया है। मैंने राज्य को कड़ी सलाह दी है कि वे दोषियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करें।"

उन्होंने बनर्जी सरकार को 'संवैधानिक नतीजे' भुगतने की चेतावनी दी अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं।

पुलिसिंग का संकट

राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए बोस ने प्रशासनिक मशीनरी के पतन की ओर संकेत किया, राज्यपाल ने पुष्टि की, "इस तरह की अराजकता को अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा दें, बंगाल में कानून और व्यवस्था का गला घोंटा जा रहा है।"

नागरिकों के लिए चिंता जताते हुए, उन्होंने कहा, "बंगाल बेहतर पुलिसिंग का हकदार है। लोग गुंडों से डरते हैं। यह नहीं चल सकता। सख्त कार्रवाई की जरूरत है और सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए।"

संवैधानिक विकल्प

राज्य सरकार के साथ संघर्ष को बढ़ाते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि उनके ऑब्जर्वेशन राष्ट्रपति को भेजे गए थे, जबकि रिपोर्ट की सामग्री की गोपनीयता बनाए रखते हुए, "मेरे अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार, मैंने भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है।

संभावित अगले कदमों पर, बोस ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का आह्वान करने का संकेत दिया।

उन्होंने कहा, ''ऐसे कई राज्य हैं, जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक विकल्पों का आह्वान किया गया था, और बंगाल में भी, ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिन्हें मैं देख सकता हूं।''

मौजूदा विकल्पों में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है।

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