Assembly Elections 2023: राजनीतिक दलों के लिए क्यों अहम है महिला ट्रांसफर स्कीम?

'लाडली बहना' और 'गृह लक्ष्मी' जैसे नाम जानबूझकर रखे गए और ये पितृसत्तात्मक कल्याणकारी राज्य का संकेत देते हैं, जहां महिलाओं को 'लाभार्थी' समझा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में महिलाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं।

कोविड के बाद कैश ट्रांसफर का एक्सपैंशन

कोरोना की शुरुआत के बाद अप्रैल से जून 2020 के दौरान केंद्र सरकार ने देश में 20.6 करोड़ महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति महीना कैश ट्रांसफर किया। इसके जरिये सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वह आर्थिक संकट की स्थिति में घरेलू स्तर पर मदद मुहैया करा सकती है और महिला नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल कर सकती है।

केंद्र सरकार के अनुभव से सबक लेते हुए असम ने भी 2020 में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत महिला लाभार्थियों को दवा, दाल, फल और सब्जी जैसे जरूरी आइटम खरीदने के लिए 1,250 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये महीना, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाता है। राज्य में यह स्कीम 2021 में शुरू हुई थी और जानकारों के मुताबिक इसका लाभ राजनीतिक स्तर पर भी मिला है।

महिला वोटरों का बढ़ती ताकत

भारत में ये सभी ट्रेंड इस अहम तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि महिलाएं एक समूह के तौर पर अहम वोट बैंक बन चुकी हैं। भारत के दो-तिहाई विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। भारत में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आंकड़ों की पड़ताल से पता चलता है कि आने चुनावों में महिलाओं वोटरों की ताकत बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में 1962 में महिलाओं की वोटिंग 29.1 पर्सेंट थी, जो 2018 में बढ़कर 74.1 पर्सेंट हो गई थी। राजस्थान के कुल 5.26 करोड़ वोटरों में 2.51 करोड़ वोटर महिलाएं हैं।