MP Election 2023 : इस बार आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए क्यों BJP और Congress के बीच लगी है होड़?

प्रियंका गांधी ने वादा किया कि जिन इलाकों में आदिवासी आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, उनमें संविधान की छठी अनुसूची लागू की जाएगी। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरियाज (PESA) Act, 1996 लागू करने का ऐलान किया है। अनुसूचित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कांग्रेस ने PESA Act पारित किया था। इसका मकसद ग्राम सभाओं के जरिए स्व-शासन सुनिश्चित करना है। शिवराज सरकार ने कई बार इसे लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से आज तक लागू नहीं किया जा सका है।

मध्य प्रदेश में अच्छी आदिवासी आबादी

मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मान्यताप्राप्त 56 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें छह बड़े आदिवासी समूह हैं-भील, गोड़, कोल, कुर्कु, सहरिया और बैगा। राज्य की 1.53 करोड़ आदिवासी आबादी में इनकी 90 फीसदी हिस्सेदारी है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी इलाकों के प्रशासन की इजाजत है। इसका मकसद आदिवासी लोगों की हितों की सुरक्षा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी के लिए पेसा एक्ट लागू करने के शिवराज के वादे की कई वजहे हैं।

शिवराज को आदिवासी वोट मिलने की उम्मीद

शिवराज यह जानते हैं कि पेसा एक्ट लागू करने के वादे से आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में किया जा सकता है। इस वादे की अपील लाडली बहना योजना से ज्यादा है। इस वादे का ऐलान सिर्फ आदिवासी बहुल इलाकों के लिए किया गया है। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान से पहले शिवराज किसानों और महिलाओं के लिए किए गए 11 वादों में से छह पूरे करने में कामयाब हो गए थे। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार के पास इन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध थे।

भाजपा नहीं चाहती उस पर लगे नकल का आरोप

शिवराज स्कूली बच्चों के लिए स्कीम का ऐलान करने से बच रहे हैं। इसमें खतरा यह है कि जनता के बीच यह संदेश जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस की नकल कर रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप स्कीम के एलान के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्टी के राज्य अध्यक्ष कमल नाथ गांधी परिवार तक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वह गांधी परिवार के सदस्यों को झूठे वादे करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस स्कीम का ऐलान मांडला जिले में किया। इस इलाके में आदिवासी आबादी ज्यादा है।

दोनों दलों ने लगाई पूरी ताकत

कांग्रेस ने 2018 में अनुसूचित जनजाति (STs) के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 सीटे जीती थी। वह इस बार इस संख्या को बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चार आदिवासी बहुल इलाकों में एक साथ चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोदी और अमित शान ने भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करने में आदिवासी बहुल इलाकों का खास ध्यान रखा है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में आदिवासी मतदाताओं का रुझान भाजपा की तरफ देखा गया। हालांकि, कांग्रेस भी आदिवासी वोट हासिल करने में सफल रही है। अब कांग्रेस आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी अपील बढ़ाना चाहती है।