हिंसा और हेट स्पीच से मुक्त रहा मिजोरम का चुनाव, देश के बाकी राज्यों को भी है इस मॉडल की जरूरत

इस बार मिजोरम के चुनाव में 36 करोड़ का गैर-कानूनी सामान, कैश वगैरह जब्त किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 19 करोड़ रुपये था। राज्य की कुल आबादी 11 लाख है और राज्य में 9 लाख से भी कम वोटर हैं। ऐसे में यह आंकड़ा निश्चित तौर पर चिंता का सबब हो सकता है। हालांकि, आंकड़े को अलग-अलग संदर्भों में देखने पर ही इसकी अहमियत का पता चलता है। अगर संदर्भ नहीं हो, तो आंकड़ों की अहमियत का पता नहीं चलता है। लिहाजा, हम आपको यहां चुनाव के दिलचस्प पैटर्न के बारे में बता रहे हैं।

काफी कम कैश जब्त

मिजोरम के चुनाव में सिर्फ 8,000 रुपये कैश जब्त किया गया। इस आंकड़े को नॉर्थईस्ट और चुनाव के संदर्भ में देखना उचित होगा। इस साल के शुरू में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं और इन राज्यों में जब्त आइटम का मामला इतना नियमित था कि कम मात्रा में जब्त हुए आइटम आदि के बारे में खबर भी नहीं आती थी। बहरहाल, इन तीन राज्यों में जब्त आइटम के मामले में 2018 के मुकाबले 23 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली और यह आंकड़ा 169.64 करोड़ रुपये था। लिहाजा, अगर आप 2 गुना बढ़ोतरी की तुलना 23 गुना बढ़ोतरी से करते हैं, तो मिजोरम का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर जान पड़ता है।

इसके अलावा, काफी कम कैश जब्त होने से यह साफ है कि कम से कम मिजोरम में कैश के जरिये वोटरों को लुभाने का आइडिया बहुत कारगर नहीं है। हालांकि, नागालैंड और मेघालय में कैश जब्त होने का प्रतिशत ज्यादा है। मिजोरम में कुल जब्ती में ड्रग्स की हिस्सेदारी ज्यादा है। हालाकि, मिजोरम को करीब से जानने वालों के लिए यह खबर हैरान करने वाली नहीं है।