Rajasthan Election 2023: इन फैक्टर्स के भरोसे BJP को उम्मीद, राजस्थान में पार्टी के नए नेतृत्व को तैयार जनता

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राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए इसका सबसे साफ मतलब ये था कि बीजेपी राजस्थान में एक नए नेतृत्व के उदय के लिए अपने संकल्प से पीछे नहीं हट रही थी।

1998 से, राजस्थान हर पांच साल में सरकार बदलता आ रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार इस परंपरा के इस बार भी जारी रहने की उम्मीद कर रहे हैं। वे इस तथ्य पर भी भरोसा करते हैं कि राजस्थान उन राज्यों में से है, जो वास्तव में पार्टी का गढ़ है।

राजस्थान में भी बीजेपी की हार मामूली रही है। 2018 में बीजेपी को 38.08 फीसदी वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 39.30 फीसदी वोट मिले।

कुछ ही महीनों के भीतर, बीजेपी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें जीतने के लिए 59 प्रतिशत का भारी वोट शेयर हासिल किया। इन दो चुनाव के आंकड़ों ने बीजेपी को संकेत दिया कि राज्य पार्टी के लिए निर्णायक रूप से नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार है।

वसुंधरा राजे ने खोई प्रमुखता

बीजेपी ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में ही राजे को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। पहली लिस्ट ने राजे खेमे में निराशा ला दी थी, लेकिन बीजेपी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक युद्धक्षेत्र में बदल दे।

नेतृत्व ने दिखाया कि पार्टी राज्य के उन नेताओं को टिकट देने से ज्यादा इनकार नहीं कर रही है, जो पूर्व सीएम के करीबी माने जाते हैं। इस तरह, दर्जनों राजे समर्थकों को दूसरी और तीसरी लिस्ट में पार्टी के टिकट मिले।

टिकट वितरण में, बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी 2018 के चुनावों में जोर-शोर से सुनाई देने वाले नारे को नहीं भूली है, “मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं।”

बीजेपी के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2019 में मोदी को 59 प्रतिशत वोट मिले, जबकि कुछ महीने पहले राजे को केवल 38 प्रतिशत वोट मिले थे, जब वह सीएम चेहरा थीं।

राजे के लेफ्टिनेंट यूनुस खान, जो कभी बीजेपी सरकार में राजे के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली मंत्री के रूप में जाने जाते थे, उन्हें टिकट देने से इनकार करना एक संकेत है कि पार्टी ने राज्य में एक नई शुरुआत के लिए खाका पेश किया है।

बीजेपी के तीन योद्धा

बीजेपी का पहली लिस्ट में सात सांसदों को मैदान में उतारना एक साहसिक प्रयोग था। तीन नाम सामने आए- बालक नाथ, राज्यवर्धन राठौड़ और दीया कुमारी। वे हिंदुत्व, युवा और राजघराने पर बीजेपी के दांव पर अच्छी तरह से खरे उतरते हैं।

नाथ, एक हिंदू संत, खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह पेश करते रहे हैं। राठौड़ एक साल से ज्यादा समय से कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। कुमारी उस राज्य के पूर्व शाही वंश से आती हैं, जहां पूर्व राजघरानों के चुनाव लड़ने की परंपरा है।

इन तीनों के मैदान में होने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने के साथ, बीजेपी ने राजे को एक नए नेतृत्व के उभरने की पार्टी की इच्छा को आशीर्वाद देने के लिए काफी साफ संकेत दिए हैं।

जाट+सोशल इंजीनियरिंग

बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जाति जनगणना की मांग के लिए एक खाका तैयार करने के लिए कांग्रेस के साथ अभियान में उतरी। राजस्थान में कांग्रेस का मुख्य आधार ओबीसी और मुस्लिम हैं।

बीजेपी का मानना ​​है कि कांग्रेस की जाति जनगणना योजना के खिलाफ उच्च जाति का एकीकरण होगा, जिसका मकसद नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को मौजूदा 50 प्रतिशत सीमा से ज्यादा बढ़ाना है।

इस तरह, बीजेपी ने लगभग 31 प्रतिशत उम्मीदवार ऊंची जातियों से उतारे, जबकि बड़ा हिस्सा (35 प्रतिशत) ओबीसी और सबसे पिछड़ी जातियों (MBC) को दिया। टिकट वितरण के साथ, BJP ने इस बार जाटों के बीच राजे के प्रमुख समर्थन आधार से आगे जाने की रणनीति का खुलासा किया।

बड़ी बात ये है कि बीजेपी 18% अनुसूचित जाति के वोटों को एकजुट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और पार्टी को बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती के उस अभियान से राहत मिलती दिख रही है, जिसमें वह लोगों से गहलोत को दंडित करने के लिए कह रही हैं।

ब्रांड मोदी

मतदान की तारीख की घोषणा होने से कई महीने पहले से ही मोदी राजस्थान चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव के दिन वह मेवाड़ के आदिवासी इलाके का दौरा कर रहे थे।

तब से, वह चुनाव प्रचार के लिए नियमित रूप से राज्य का दौरा कर रहे हैं। अपनी पिछली रैलियों में, मोदी ने बीजेपी की चुनावी कहानी को "लाल डायरी", कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व (कन्हैया लाल का सिर काटने का मामला) के मुद्दों पर सेट किया।

जबकि मोदी ने चुनाव की कहानी तैयार की थी, केंद्रीय बीजेपी ने जमीन पर कमान संभाल ली थी, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं को चुनाव की तारीख की घोषणा से महीनों पहले जिलों का प्रभार दिया गया था।

मनीष आनंद दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये विचार उनके व्यक्तिगत हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट का इससे कोई संबंध नहीं है।