Rajasthan Election 2023: किसान, महिला और युवा... BJP और कांग्रेस के घोषणापत्र में सभी को साधने की कोशिश, ये हैं अंतर

कांग्रेस का "भड़काऊ भाषण के लिए कड़े कानूनी उपाय" का वादा ऐसे समय में आया है, जब बीजेपी ने राज्य भर में 'भारत विरोधी' स्लीपर सेल की जांच के लिए एक स्पेशल सेल बनाने का वादा किया है। बीजेपी ने पिछले हफ्ते राजस्थान के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था।

सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की तात्कालिक प्राथमिकताओं में, किसानों के लिए MSP को लागू करने के लिए एक कानून बनाने का वादा शामिल है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी अधिनियम कहा जाएगा, जो स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करेगा।

सरकार सभी किसानों को सहकारी बैंकों से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कृषि ऋण सुविधा भी देगी और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से संबंधित किसानों के खिलाफ लंबित मामले वापस ले लेगी।

गहलोत ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक आयोग भी बनाएगी, जो कृषि भूमि जब्त करने पर निर्णय लेने से पहले सुनवाई करेगी।

इसी तरह, पिछले हफ्ते बीजेपी के घोषणापत्र को जारी करते समय, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि 19,400 किसानों की जमीन जब्त कर ली गई है और पार्टी ऐसे किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाएगी।

बीजेपी के घोषणापत्र में ये भी कहा गया था कि गेहूं के लिए 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के MSP के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए एक नोटिफिकेशन लाया जाएगी कि किसी भी कृषि भूमि को जब्त नहीं किया जाएगा।

केंद्र की तरफ से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की राज्य की मांग का समर्थन नहीं करने पर, कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेगी। बीजेपी के घोषणापत्र में ERCP का जिक्र नहीं था।

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युवाओं के लिए कांग्रेस का कहना है कि वह पांच साल में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिसमें से 4 लाख रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में होंगे।

इसके अतिरिक्त, धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करते हुए, पंचायत स्तर पर युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना भी बनाई जाएगी। इसके अलावा, सरकार एक टोल-फ्री कॉल सेंटर और एक ई-रोजगार एक्सचेंज शुरू करेगी।

इसकी तुलना में, बीजेपी ने कई दूसरे उपायों के अलावा, अगले पांच सालों में 2.5 लाख नौकरियों के साथ-साथ हर एक मंडल में AIIMS और IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने का वादा किया है।

कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IGUEGS) के तहत रोजगार दिवसों की अधिकतम संख्या सालाना 125 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का भी वादा किया है।

महिलाओं के लिए बीजेपी-कांग्रेस की घोषणाएं

महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कांग्रेस का वादा है कि वह सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगाना सुनिश्चित करेगी और हर गांव और शहरी वार्ड में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएंगे।

पार्टी यौन उत्पीड़न के मामलों में औसत जांच समय को कम करने और सहकारी संस्थानों के साथ-साथ पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी वादा करती है।

बीजेपी ने भी पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन, एंटी-रोमियो दस्ता बनाने आदि का वादा किया था।

कांग्रेस ने मौजूदा छूट के अलावा, राज्य के स्वामित्व वाली बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए हर महीने एक मुफ्त कूपन देने का भी वादा किया है। इसने कहा है कि वह मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए स्पेशल लीव के लिए एक योजना लाएगी।

कांग्रेस ने पहले परिवार की महिला मुखियाओं के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की घोषणा की थी, जबकि BJP ने लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, जहां सरकार एक बालिका के लिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी।

कांग्रेस ने दोहराया है कि वह "जनसंख्या का सटीक निर्धारण करने और सकारात्मक कार्रवाई पर सूचित निर्णयों के लिए लाभ आवंटित करने के लिए" जाति जनगणना कराएगी।

शिक्षा के लिए कांग्रेस का कहना है कि वह राज्य में शिक्षा गारंटी कानून लाकर शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत आठवीं की बजाय 12वीं तक की शिक्षा सुविधाएं देगी।

पार्टी ने पहले सरकारी कॉलेजों के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट और मुफ्त अंग्रेजी-माध्यम स्कूली शिक्षा की घोषणा की थी।

बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्कूली बच्चों को उनके स्कूल बैग, किताबों और वर्दी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में 1,200 रुपए देने का वादा किया है।

हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में, कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री नि:शुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि मौजूदा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना करेगी। इस योजना के तहत 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) पैकेज' को भी शामिल करेगी।

पार्टी ने ये भी वादा किया है कि वह जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त OPD/IPD के तहत सुविधाएं बढ़ाएगी।

इस बीच, भाजपा ने राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन के लिए 40,000 करोड़ रुपये का भामाशाह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन शुरू करने का वादा किया है।

इसमें 350 जन औषधि केंद्र और हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी वादा किया गया है। 15,000 डॉक्टरों और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के साथ-साथ 6,000 मेडिकल सीटें जोड़ना भी बीजेपी के घोषणापत्र में किए गए वादों में से एक है।

व्यापारियों के लिए क्या कुछ?

व्यापारियों के लिए, कांग्रेस ने वादा किया है कि वह किसान क्रेडिट कार्ड योजना के समान 'व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना' लाएगी, जो छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।

ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को शामिल करने के लिए गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और "एक ज्यादा समावेशी कल्याण प्रणाली का निर्माण" होगा।

सुशासन के लिए, पार्टी "जवाबदेही और ऑटो सेवा वितरण अधिनियम" बनाने का वादा कर रही है, जिसकी राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं।

LPG गैस सिलेंडर के लिए, सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि 500 ​​रुपए के सब्सिडी वाले सिलेंडर को NFSA (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणियों के तहत परिवारों तक भी बढ़ाया जाएगा। अब इसकी कीमत 400 रुपए कर दी गई है। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान किया था।

कांग्रेस का कहना है कि वह पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय और कठोर दंड लागू करेगी, BJP ने घोषणा की थी कि वह कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाएगी।

कांग्रेस पार्टी ने पहले पुरानी पेंशन योजना को कानून का समर्थन देने और इसे मजबूत करने के लिए एक कानून की घोषणा की थी। इसके अलावा, अगर कांग्रेस सरकार चुनी जाती है, तो वह महिलाओं के लिए इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन जैसी अपनी योजनाएं जारी रखेगी।

आरक्षित जातियों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस का कहना है कि वह "समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए" समान अवसर आयोग की स्थापना करेगी।

इसके अलावा, यह जनगणना में गणना की जाने वाली वास्तविक जनसंख्या के अनुसार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण के प्रतिशत को संशोधित करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए उपायों में "एक मजबूत अल्पसंख्यक विकास नीति" का मसौदा तैयार करना और कार्यान्वयन शामिल है।

दूसरी घोषणाओं में वायु प्रदूषण के स्तर की भविष्यवाणी के लिए एक एडवांस सिस्टम विकसित करना, जयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देना, मेडिकल टूरिज्म का लाभ उठाना आदि शामिल हैं।