1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! आया 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल, बजट में हो सकता ऐलान

राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है और महंगाई के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

पिछला वेतन आयोग

पिछला, 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका होगा जब एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सामान्यत: दस साल के अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है।

सरकार कर सकती है ऐलान

8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। इससे उनकी खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे जीवन स्तर बेहतर होगा। मोदी सरकार को यह तय करना होगा कि वेतन आयोग का गठन समय पर हो और इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में हों। बजट 2024-25 में इस प्रस्ताव के शामिल होने से सरकारी कर्मचारियों में पॉजिटिव संदेश जाएगा और वेतन आयोग के प्रस्तावित बदलावों का फायदा उन्हें समय पर मिल सकेगा। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

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