विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा हो सकता है। सरकार बजट में विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत लाने का ऐलान कर सकती है। सरकार विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा करेगी। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में बताया। इसके लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को 20 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) के तहत लाया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करेंगी।