Budget 2024 : लोकसभा चुनावों से पहले PSU बैकों के प्राइवेटाइजेशन प्लान की उम्मीद नहीं

Budget 2024 : 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट (Union Budget 2024) में सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्लान शामिल होने की कम उम्मीद है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को अपना छठा यूनियन बजट पेश करेंगी। यह वोट-ऑन-अकाउंट होगा। मशहूर इकोनॉमिस्ट और पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि चूंकि यह एक अंतरिम बजट होगा, जिससे इसमें नए चीजों के ऐलान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन एक विवादित मसला है। इसलिए मुझे संदेह है कि इसमें कोई बड़े ऐलान होंगे। आम तौर पर अंतरिम बजट में सरकार उन चीजों पर फोकस करती है, जो उसकी पार्टी के घोषणापत्र में होते हैं। अहलुवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 7 दिसंबर को कहा था कि 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा। उन्होंन कहा था कि इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे।

बजट 2021 में निजीकरण कार्यक्रम का हुआ था ऐलान

RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने भी कहा है कि 1 फरवरी का बजट सिर्फ वोट-ऑन-अकाउंट होगा। इसलिए इसमें पॉलिसी से जुड़े ऐलान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस बैंकों के निजीकरण पर रहा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2021 पेश करने के दौरान सरकारी बैंकों के निजीकरण कार्यक्रम का एलान किया था। यह विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसके जरिए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य किया था। उन्होंने कहा था कि IDBI Bank के अलावा सरकार दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण 2021-22 में करने का प्रस्ताव पेश करती है।

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