भारत पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ अब 50% के बजाय 18%, पीयूष गोयल बोले- चीन, वियतनाम जैसे कॉम्पिटीटर्स से बेहतर

प्रेस कांफ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि जब हमारे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर जीरो ड्यूटी लगेगी। अब अमेरिका में भारत से जाने वाले कृषि सहित कई भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टेरिफ की दर जीरो रहेगी। कुछ फलों, सब्जियों, मसाले, चाय और कॉफी और उनसे बने उत्पाद, नारियल और नारियल का तेल, वनस्पति मोम, सुपारी, ब्राजील नट, काजू और शाहबलूत आदि पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा। अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि जेनेरिक फार्मा, स्मार्टफोन, रत्नों और हीरों पर भी जीरो ड्यूटी रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि विमान के पुर्जे, मशीनरी के पुर्जे, एलिमेंटरी ऑटो कंपोनेंट्स, कपड़ा, चमड़े का सामान, खिलौने, खेल का सामान और भारतीय सिल्क प्रोडक्ट्स को भी अमेरिकी बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगी। आगे चलकर 44 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी रहेगी।

भारतीय किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित

गोयल ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि समझौते के तहत भारतीय किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, "हमारे किसानों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डेयरी को भी सुरक्षित रखा गया है।" मांस, पोल्ट्री, डेयरी, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा; स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फल, दाल, मूंगफली, शहद और नॉन-एल्कोहॉलिक बेवरेजेस सहित संवेदनशील कृषि श्रेणियों पर अमेरिका के लिए टैरिफ में कोई छूट नहीं है।

गोयल ने कहा, 'हमने जीएम सामानों पर कोई छूट नहीं दी है। एथेनॉल और तंबाकू को भी रियायतों से बाहर रखा गया है।' उन्होंने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि यह समझौता भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचा सकता है।

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कम डोमेस्टिक सप्लाई वाले सेक्टर्स में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ में कमी

भारत कुछ ऐसे सेक्टर्स में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ में धीरे-धीरे कमी करने पर सहमत हो गया है, जहां घरेलू सप्लाई सीमित है। गोयल ने कहा कि भारत अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सामानों पर धीरे-धीरे टैरिफ कम करेगा। इनमें एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन, सोयाबीन तेल और डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स (DDGS) जैसी चीजों के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQs) के तहत टैरिफ में छूट शामिल है। अमेरिकी वाइन और स्पिरिट के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय किया गया है। एल्कोहॉलिक बेवरेजेस पर ड्यूटी में धीरे-धीरे कमी की जाएगी। गोयल ने कहा, "पशुपालन ने अपनी जरूरतें बताई हैं। अमेरिका से सिर्फ उतनी ही मात्रा में आयात किया जाएगा।"

टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और आयात

मंत्री ने कहा कि विमान, सेमीकंडक्टर, चिप्स और हाई-एंड मशीनरी जैसे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भारत की औद्योगिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें Nvidia चिप्स, डेटा सेंटर की जरूरत होगी। पेसमेकर और कैंसर के इलाज की दवाओं सहित चुनिंदा मेडिकल डिवाइसेज पर टैरिफ समय के साथ कम किया जाएगा ताकि लागत कम हो सके।

गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के भारत के लंबे समय के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा, "हम अमेरिका के साथ सामान और सेवाओं सहित 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।" उन्होंने इस अंतरिम समझौते को निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित बताया और कहा कि यह भारत की जरूरतों की रक्षा करता है और निर्यातकों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। यह भी कहा कि यह सिर्फ पहला चरण था, आगे चर्चा जारी रहेगी।

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