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Paytm ने Payment Services यूनिट में निवेश का प्रस्ताव खारिज होने से इनकार किया

पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने अपने लाइसेंस एप्लिकेशन को टाले जाने और संभावित पेनाल्टी की अटकलों के बीच स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने 16 अप्रैल को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसे इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं मिली है। पेटीएम के प्रवक्ता ने बताया, 'मौजूदा एप्लिकेशन प्रोसेस के अनुरोध के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इसमें नामंजूरी या जुर्माने का कोई संकेत नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 16, 2024 पर 8:52 PM
Paytm ने Payment Services यूनिट में निवेश का प्रस्ताव खारिज होने से इनकार किया
बैंकिंग रेगुलेटर ने जनवरी में कंपनी के पेमेंट्स बैंक को बंद करने का निर्देश दिया था।

Paytm Payment Services: पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने अपने लाइसेंस एप्लिकेशन को टाले जाने और संभावित पेनाल्टी की अटकलों के बीच स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने 16 अप्रैल को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसे इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं मिली है।

पेटीएम के प्रवक्ता ने बताया, 'मौजूदा एप्लिकेशन प्रोसेस के अनुरोध के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इसमें नामंजूरी या जुर्माने का कोई संकेत नहीं है। सरकार के नजरिये के अनुरूप, घरेलू इकाई के रूप में पेटीएम का समर्थन करना भारतीय कंपनियों के सशक्तिरण के लिए अहम है, ताकि वे ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे सकें।'

पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि सरकार ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में पेटीएम के 50 करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी को टाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पैरेंट कंपनी में चाइनीज शेयरहोल्डिंग की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस) पैरेंट कंपनी है, जबकि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (Paytm Payment Services) उसकी इकाई।

गृह मंत्रालय ने जनवरी में ही निवेश को मंजूरी दे दी थी, लेकिन एक रिपोर्ट में अधिकारियों और दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि विदेश मंत्रालय ने 'राजनीतिक आधार' का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। पेटीएम ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में 16 अप्रैल को कहा, ' OCL के सभी बोर्ड मेंबर और KMPs (की मैनेजेरियल पर्सनल) भारतीय मूल के हैं। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि PPSL का गठन, ऑनलाइन पेमेंट्स बिजनेस का ट्रांसफर और 50 करोड़ रुपये का निवेश रिजर्व बैंक के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया।'

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