TCS Layoffs: सरकार से तुरंत दखल देने की अपील, IT सेक्टर में श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप

सिंह के लेटर में आईटी सेक्टर में श्रम कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act), 1947 बड़ी कंपनियों/ग्रुप्स में छंटनी के लिए सरकार की पहले से इजाजत लिया जाना अनिवार्य करता है। ​सिंह का दावा है कि किसी भी आईटी कंपनी ने इसका पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने IT/ITEs फर्म्स को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम से छूट दी हुई है। इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके कारण अनिवार्य ग्रीवांस रिड्रेसल और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की अनदेखी हुई।

कर्मचारियों के उत्पीड़न का भी किया जिक्र

लेटर में कहा गया है कि अकेले 2024 में 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की गई, जो पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। सांसद ने उत्पीड़न और उत्पीड़न के कथित मामलों की ओर भी ध्यान खींचा, जिनमें बिना किसी मुआवजे या रिलीविंग लेटर के बर्खास्तगी की धमकी देकर कर्मचारियों को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना शामिल है। IT & ITES डेमोक्रेटिक एंप्लॉयीज एसोसिएशन (IIDEA), सिंह की चिंताओं से सहमत है। अपने बयान में IIDEA ने बड़े पैमाने पर छंटनी की निंदा करते हुए इसे एक जबरदस्ती का और गैरकानूनी काम करार दिया है।

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छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को क्या दे रही TCS

TCS छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को आकर्षक सेवरेंस पैकेज (नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला मुआवजा) ऑफर कर रही है। कंपनी ऐसे कर्मचारियों को जिनके स्किल्स अब बदलती तकनीक और कंपनी की जरूरतों से मेल नहीं खा रही हैं, उन्हें 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक की सैलरी को सेवरेंस पैकेज के रूप में दे रही है। कंपनी का मानना है कि तकनीकी बदलाव और ऑटोमेशन के इस दौर में कंपनी को चुस्त और भविष्य के लिए तैयार बनाए रखने के लिए छंटनी जरूरी है।