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डोनाल्ड ट्रंप से भारत को होगा नुकसान? राष्ट्रपति बनते ही BRICS देशों को दे दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स (BRICS) देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते ही अपने भाषण में कहा कि अगर ब्रिक्स के सदस्य देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश जारी रखते हैं, तो उन्हें 100 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 21, 2025 पर 2:12 PM
डोनाल्ड ट्रंप से भारत को होगा नुकसान? राष्ट्रपति बनते ही BRICS देशों को दे दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी
BRICS दुनिया का इकलौता ऐसा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में अमेरिका शामिल नहीं है

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स (BRICS) देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते ही अपने भाषण में कहा कि अगर ब्रिक्स के सदस्य देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश जारी रखते हैं, तो उन्हें 100 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान का मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिली और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 850 अंक लुढ़क गया।

ट्रंप ने कहा, "एक BRICS देश के रूप में, अगर वे अपने विचार के अनुसार काम करने के बारे में सोचते भी हैं तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा और इसलिए वे इसे तुरंत छोड़ देंगे।" उनका इशारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने की ब्रिक्स देशों की कोशिशों की ओर था।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिए। बता दें कि साल 2009 में गठित हुआ BRICS, दुनिया का इकलौता ऐसा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका हिस्सा नहीं है। इसके सदस्यों में भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

पिछले कुछ सालों में इसके कुछ सदस्य देश, खासतौर से रूस और चीन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए अमेरिका डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की BRICS करेंसी बनाने की भी पहल की है। हालांकि भारत अभी तक इस पहल का हिस्सा नहीं रहा है।

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