Voda Idea को मिलेगी राहत! एजीआर के इस प्रस्ताव पर तेजी से चल रहा काम

टेलीकॉम सेक्टर को सरकार एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2024 में सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को पिछले स्पेक्ट्रम बकाए के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को माफ कर दिया था। अब यह एक और राहत प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2019 के फैसले के बाद वोडा आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों पर लगाए गए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए का एक बड़ा हिस्सा माफ किया जाएगा। मनीकंट्रोल को यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। ऐसा होने पर टेलीकॉम सेक्टर को वित्तीय तौर पर बड़ी राहत मिलेगी।

क्या है प्रस्ताव?

एक सीनियर टेलीकॉम एग्जेक्यूटिव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और कैबिनेट सचिवालय चर्चा कर रहे हैं। राहत को लेकर कोई टाइमलाइन तय नहीं किया है लेकिन इस बात पर सभी राजी हैं कि एजीआर के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी जानी चाहिए। सूत्र ने बताया कि वोडा आइडिया समेत कई टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग के साथ कई बैठक में अपनी वित्तीय दिक्कतों के बारे में जानकारी दी थी।

सूत्र के मुताबिक प्रस्ताव में ब्याज का 50 फीसदी के साथ-साथ जुर्माना और जुर्माने पर पेनाल्टी को 100 फीसदी माफ करने की बात है। अगर ऐसा होता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी जिसमें से आधा फायदा तो वोडा आइडिया को मिलेगा। राहत मिलने के बाद वोडा आइडिया का एजीआर बकाया 52,000 करोड़ रुपये से अधिक घट सकता है, जबकि भारती एयरटेल का बकाया लगभग 38,000 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज का बकाया करीब 14,000 करोड़ रुपये तक घट सकता है।