अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राष्ट्रव्यापी विरोध के रूप में 21 अगस्त, 2024 को भारत बंद का आह्वान किया है। इस फैसले में राज्यों को इन ग्रुप के भीतर सब-कैटेगरी बनाने का निर्देश दिया गया, जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। शीर्ष अदालत ने सब-कैटेगरी बनाने के लिए कहते हुए कहा, "जिन्हें असल में इसकी जरूरत है, उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।" भारत बंद का शुरुआती मकसद इस फैसले को चुनौती देना और आरक्षण सिस्टम की अखंडता का बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए इसे उलटने की मांग करना है।