झारखंड में अब 14 से बढ़कर 27% हुआ OBC आरक्षण, कुल रिजर्वेशन को बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित

Jharkhand Assembly Special Session: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren government) ने आरक्षण को बढ़ाकर 77 फीसदी (Reservations to 77%) कर दिया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में शुक्रवार को विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने संबंधी एक विधेयक पारित हो गया। अब राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) को 28 फीसदी, पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 12 फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करने का केन्द्र से आग्रह करेगा।

विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (Jharkhand Reservation of Vacancies in Posts and Services Act, 2001) में एक संशोधन पारित करके ST, SC, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (Economically Weaker Sections- EWS) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 फीसदी कर दिया है।

हेमंत सरकार ने झारखंड विधानसभा के स्पेशल सेशन में दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने के मकसद और दूसरा OBC आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने को लेकर था। यह दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे।

कुल रिजर्वेशन को बढ़ाकर 77% किया गया