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PM Narendra Modi Interview: गैर-जिम्मेदाराना आर्थिक नीतियों की घोषणा से बचने की जरूरत: पीएम मोदी

2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राज्यों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावों से पहले कई मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष साक्षात्कार में मनीकंट्रोल से कहा कि ऐसी "वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना योजनाओं" से बचने की जरूरत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 06, 2023 पर 1:43 PM
PM Narendra Modi Interview: गैर-जिम्मेदाराना आर्थिक नीतियों की घोषणा से बचने की जरूरत: पीएम मोदी
पिछले कुछ महीनों में चुनावों से पहले कुछ राज्यों ने मंथली कैश ट्रांसफर, अतिरिक्त आय गारंटी योजनाओं जैसी कई मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया है

साल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले राज्यों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने एक विशेष साक्षात्कार में मनीकंट्रोल (Moneycontro) से कहा कि ऐसी "वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना योजनाओं" से बचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा "हमारे अपने देश में भी, कई मंचों पर, मैंने वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत के बारे में बात की है। लंबे समय में ऐसी नीतियां न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को भी नष्ट कर देती हैं। गरीबों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।"

पिछले कुछ महीनों में, राज्यों ने मंथली कैश ट्रांसफर से लेकर अतिरिक्त आय गारंटी योजनाओं तक कई मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश और छ्त्तीसगढ़ ने किये मुफ्त सुविधाओं के ऐलान

उदाहरण के लिए राजस्थान ने 2,500 करोड़ रुपये की न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया। इसके साथ ही सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली और छोटी नाव या घोड़ागाड़ी चलाने वाले श्रमिकों (gig workers) के लिए एक कल्याण योजना की घोषणा की। इस बीच छत्तीसगढ़ जैसा राज्य बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता योजना प्रदान करने पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए एक कल्याण योजना की घोषणा की है।

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