'विपक्ष हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा': शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उम्मीद जताई कि संसद का शीतकालीन सत्र बहुत सार्थक रहेगा तथा इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र में हर पार्टी के नए सदस्यों को अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के चुनाव परिणामों ने लोकसभा चुनावों में मिले लोकप्रिय जनादेश को और मजबूत किया है। लोगों ने जिन्हें 80-90 बार नकार दिया, वे संसद में चर्चा नहीं होने देते, लोगों की आकांक्षाओं को नहीं समझते।

संसद में भारी हंगामा की आशंका

सोमवार (25 नवंबर) से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया।

मणिपुर में अशांति सहित अन्य कई मामलों के अलावा अदाणी मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा कराने की कांग्रेस की मांग पर रीजीजू ने कहा कि सदनों की संबंधित कार्य मंत्रणा समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सहमति से संसद में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर निर्णय लेंगी। बैठक में इस मामले को उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अदाणी मुद्दे को घोटाला करार दिया और कहा कि सरकार को किसी भी तकनीकी आधार पर उनकी मांग को अस्वीकार या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्थाओं और निवेशकों से जुड़ा मामला है।

अमेरिकी अभियोजकों ने उद्योगपति गौतम अदाणी पर भारत के चार राज्यों में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ अमरीकी डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने की योजना का कथित रूप से हिस्सा होने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें- IPL Auction 2025: ऋषभ पंत से लेकर श्रेयस अय्यर तक... आईपीएल इतिहास के ये हैं 15 सबसे महंगे खिलाड़ी

अदाणी समूह ने आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और समूह सभी कानूनों का अनुपालन कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि सरकार को अन्य कार्यों को अलग रखकर इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करानी चाहिए।