अरुणाचल पर भारत को समर्थन और चीन को फटकार, जानिए क्या कर रहा है अमेरिका

सरकारी बयान के मुताबिक, सीनेटर मर्कली ने कहा, “अमेरिका के मूल्य स्वतंत्रता को समर्थन देते हैं और दुनिया भर में कामकाज और संबंधों के केंद्र में नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए।”

कौन हैं मर्कली

इस प्रस्‍ताव को लाने वाले मर्कली एक खुली सोच वाले डेमोक्र‍ेटिक सीनेटर हैं। वह ओरेगन से सीनेटर हैं। वह चीन पर बनी अमेरिकी कांग्रेस की एग्जिक्‍यूटिव कमीशन के भी उपाध्‍यक्ष भी हैं। वहीं हैगर्टी जापान में पूर्व अमेरिकी राजदूत रहे हैं। दोनों ही सीनेट की विदेश समिति के सक्रिय सदस्‍य हैं।

मर्कली ने कहा, “इस रिजॉल्युशन से साफ है कि अमेरिका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारत गणराज्य के अहम हिस्से के रूप में देखता है। इससे अमेरिका की अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ क्षेत्र में समर्थन और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का भी पता चलता है।”

Wheat Export : गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रख सकती है सरकार, क्या इलेक्शन पर है पीएम मोदी की नजर?

यह रिजॉल्युशन भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधता को भी समर्थन देता है, भारत के अरुणाचल में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करता है, क्षेत्र में अमेरिकी सहायता का वादा करता है और अमेरिका-भारत द्विपक्षीय भागीदारी के प्रति समर्थन व्यक्त करता है।

क्यों अहम है यह घटनाक्रम

इसे सीनेट की विदेश समिति के पास भेज दिया गया है। अगर यह समिति के जरिए भेजा जाता है तो फिर यह या तो एक अकेले प्रस्‍ताव के तौर पर अमेरिकी कांग्रेस में जाएगा या फिर एक बड़े बिल का हिस्‍सा होगा। इस प्रस्‍ताव का प्रस्‍तुत होना कई वजहों से अहम है। इस प्रस्‍ताव का सीनेट में आना यह बताता है कि अमेरिका, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्‍य के तौर पर मान्‍यता दे चुका है। साल 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी तो उस समय भी एक विस्‍तृत प्रस्‍ताव लाया गया था। तब भी अमेरिका ने एलएसी पर चीन की आक्रामकता का विरोध किया था। यह प्रस्‍ताव चीन की निंदा करने और भारत की यथास्थिति का समर्थन करता है और यह अपने आप में एक महत्‍वपूर्ण घटनाक्रम है।