India-Canada Row: 'साबित होने तक आरोप राजनीतिक ही रहेंगे', पूर्व RAW प्रमुखों ने बताई भारत-कनाडा के रिश्तों में जारी तनाव की इनसाइड स्टोरी

'राजनीतिक ज्यादा, कूटनीतिक संकट कम'

विशेषज्ञों का कहना है कि सभी देशों में खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली इकाइयां होती हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं। इनके अलग-अलग नाम होते हैं, लेकिन कुछ गुमनाम भी होती हैं। किसी विदेशी मिशन में रॉ अधिकारियों या अन्य खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली इकाइयों की उपस्थिति भी अनोखी नहीं है। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नियमित रूप से राज्य सरकारों से नामांकन या अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए अधिकारियों से आवेदन मांगते हैं।

रॉ अधिकारियों की भूमिका

IPS अधिकारियों को विदेशी स्थानों पर तैनात किया जाता है जो भारतीय मिशनों में शांति सेना, रॉ या मिशनों में सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। कई मामलों में इन अधिकारियों को मिशनों की प्रशासनिक या कांसुलर यूनिट के हिस्से के रूप में तैनात किया जाता है। राजनयिकों के निष्कासन के मुद्दे पर एक पूर्व रॉ प्रमुख ने नाम न छापने की शर्त पर News18 से कहा, "रॉ या किसी देश की ऐसी खुफिया जानकारी जुटाने वाली इकाई के लिए ऐसे मामले नियमित और सामान्य हैं। यदि किसी विदेशी सरकार को पता चलता है कि किसी दूतावास में सेवारत कोई अधिकारी उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, तो वे आम तौर पर उसे अवांछित व्यक्ति घोषित कर देते हैं और निष्कासित कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी पर किसी शरारत का आरोप है।''

ये भी पढ़ें- पंजाब में 19 किसान संगठनों का तीन दिवसीय 'रेल रोको आंदोलन' शुरू, सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित

उन्होंने कहा, "यदि संबंधित विदेशी सरकार के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज या सबूत हैं, तो वे अधिकारी को हिरासत में ले सकते हैं। साथ ही अपने गृह देश को राजनयिक छूट छीनने के लिए कह सकते हैं, जिसके बाद अधिकारी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। वर्तमान भारत-कनाडा विवाद में जितना हम उपलब्ध दस्तावेजों और इनपुट के साथ विश्लेषण कर सकते हैं कि यह राजनीतिक आदान-प्रदान अधिक और वास्तविक राजनयिक संकट कम दिखता है।"

रॉ में कार्यरत एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "भारत और पाकिस्तान ने पहले भी इसी तरह की स्थिति देखी है। इस प्रकार की स्थितियां अमेरिका और चीन, या अमेरिका और रूस के बीच बहुत आम हैं। हालांकि, सभी सरकारें हमेशा अधिकारी की पहचान की रक्षा करने की कोशिश करती हैं, किसी अधिकारी को इस तरह बेनकाब करना या अधिकारियों को मिलने वाली धमकियों के खिलाफ इन स्थितियों से निपटने का तरीका नहीं है।"