Cabinet meet: कैबिनेट मीटिंग में शिपिंग के लिए बड़े एलान संभव, SCI, गार्डन रीच और मझगांव डॉक में जोरदार तेजी

तीसरी स्कीम है 25,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। इसके तहत शिप मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कारोबारी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकार शिपिंग सेक्टर को कारोबारी सहायता देने, आधुनिक तकनीक को अपनाने और क्वालिटी स्टैंडर्ड को सुधारने पर फोकस करेगी।

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इन स्कीमों का लक्ष्य घरेलू शिप बिल्डिंग,शिप ब्रेकिंग और बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी और दीर्घकालिक वित्त सहायता प्रदान करना है। सरकार ग्रीनफील्ड क्लस्टरों के विकास और मौजूदा शिपिंग सेंटरों के विस्तार पर भी जोर दे रही है। इसी कड़ी में, कोचीन शिपयार्ड ने 23 सितंबर को जहाज निर्माण में सहयोग के लिए एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोचीन शिपयार्ड तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से एक शिपयार्ड विकसित करने पर भी विचार कर रही है जिससे 10,000 नौकरियों का सृजन होगा।

2030 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य

पोर्ट एंड शिपिंग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार और ज्यादा शिपयार्ड विकसित करने पर काम कर रही है और 2030 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग बाजार में 5 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

2030 तक 10 विश्वस्तरीय शिपयार्ड विकसित करने का टारगेट

शांतनु ठाकुर ने 15 सितंबर को सीआईआई सम्मेलन के दौरान कहा था, "हम 2030 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग बाजार में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं,जो हमारी वर्तमान पोजीशन से एक बड़ी छलांग होगी। इस लक्ष्य को ऑटोमेशन, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी और ग्रीन जहाज निर्माण इनोवेशनों में रणनीतिक निवेश के जरिए हासिल किया जाएगा।" सरकार की योजना "2030 तक 10 विश्वस्तरीय शिपयार्ड विकसित करने की है, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित किया जाएगा।"