ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST डिमांड पर मिल सकती है बड़ी राहत : सूत्र

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से CNBC-TV18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि GST डिमांड नोटिस पर सरकार अपना रुख नरम कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी टिम्सी जयपुरिया ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जल्द ही राहत संभव है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजी गई GST डिमांड नोटिस पर नरम रुख अपना सकती है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के रेट्रोस्पेक्टिव GST डिमांड पर नरम रुख संभव है।

CNBC-TV18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच के GST डिमांड पर ढ़ील मिल सकती है। सरकार मामले के निपटारे के लिए कानूनी सलाह ले सकती है। इस पर सरकार कंपनियों के तर्क पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इस डिमांड नोटिस से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के अस्तिव पर खतरा आ गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए 1.12 लाख करोड़ के कारण बताओ नोटिस मिले हैं।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मामला

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से GSTडिमांड से जुड़ा मामला सुप्रीमकोर्ट में चल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ये डिमांड नोटिस मिला है। इन कंपनियों को कंपनियों को वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए 1.12 लाख करोड़ के कारण बताओ नोटिस मिले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने Gameskraft से जुड़ा 21,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस खारिज कर दिया था। इस पर सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और मामला सुप्रीमकोर्ट में चल गया था।