Sri Lanka ने समय पर IMF से मदद मांगी होती तो आज हालात इतने नहीं बिगड़ते

आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे?

श्रीलंका में एक के बाद एक आई सरकारों ने अपनी वितीय स्थिति की अनदेखी की। उन्होंने अपनी आय से ज्यादा खर्च किए। जरूरी चीजों के देश में उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। राजपक्षा के 2019 में सत्ता में आने के बाद टैक्स में बड़ी कटौती के फैसले ने हालात और खराब कर दिए। कुछ ही महीने बाद कोरोना की महामारी शुरू हो गई। इस महामारी ने इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खासकर इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा। उधर, विदेश में बसे श्रीलंका के लोगों की तरफ से आने वाली विदेशी मुद्रा भी घट गई।

रेटिंग एजेंसियों ने घटाई रेटिंग

रेटिंग एजेंसियों ने स्थिति को भांपते हुए 2020 से श्रीलंका सरकार की क्रेडिट रेटिंग घटानी शुरू कर दी। उन्होंने यह भांप लिया था कि श्रीलंका विदेशी कर्च को चुका नहीं सकेगा। इस वजह से विदेश से मिलने वाली सहायता बंद हो गई। सरकार ने इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे सिर्फ दो साल में विदेशी मुद्रा भंडार 70 फीसदी खत्म हो गया।

खाली हो गया विदेशी मुद्रा भंडार

इस साल मार्च तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1.93 अरब डॉलर रह गया। यह एक महीने के आयात का बिल चुकाने के लिए भी काफी नहीं था। आयात घटने लगा। इसके चलते धीरे-धीरे जरूरी चीजों की कमी होने लगी। बाद में लोगों को खानेपीने की चीजें तक मिलनी मुश्किल हो गई। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स का मानना है कि श्रीलंका का कर्ज इस साल 7 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। व्यापार घाटा पहले ही 3 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है।

सरकार से कहां चूक हुई?

राजपक्षा सरकार बिगड़ती स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकी। उसने जल्द जरूरी कदम उठाने और आईएमएफ सहित दूसरी जगहों से मदद मांगने के बजाय इंतजार करना ठीक समझा। महीनों तक विपक्ष के नेताओं और एक्सपर्ट्स ने सरकार से कुछ करने की अपील की। लेकिन, सरकार पर असर नहीं पड़ा। दरअसल राजपक्षा को यह लगा कि पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर लौट आएगा और विदेश में बसे श्रीलंकाई पैसे भेजने शुरू कर देंगे।

हाल में फाइनेंस मिनिस्टर बने अली साबरी ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग और श्रीलंका का केंद्रीय बैंक स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं सका। यही वजह है कि आईएमएफ से मदद मांगने में देर होती रही। साबरी और केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी है।

साबरी आईएमएफ से तीन साल के लिए 3 अरब डॉलर का लोन मांगेंगे। आईएमएफ लोन देने से पहले कड़ी शर्तें रखता है। इसमें लोन लेने वाले देश की सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन अपनाना अनिवार्य किया जाता है। हालांकि, अगर आईएमएफ से आर्थिक मदद मिलती है तो उसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी और 1 अरब डॉलर की मदद मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।