8th Pay Commission: ग्रामीण डाक सेवक स्टॉफ की बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग से हैं बड़ी उम्मीदें

8th Pay Commission: काफी इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का ऐलान कर दिया है। सरकार के ऐलान से देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने राहत की सांस ली है। सरकार ने तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। आयोग को कर्मचारियों के वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भत्तों और परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव्स की समीक्षा कर सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है। अब ग्रामीण डाक सेवक 8वें वेतन आयोग के तहत आने और सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

18 महीने में देनी होंगी सिफारिशें

सरकार ने आयोग को आदेश दिया है कि वह अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौंप दे। आयोग चाहें तो अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी पेश कर सकता है। ताकि, जरूरी बदलाव जल्दी लागू किए जा सकें।

GDS को भी शामिल करने की मांग

इसी बीच सांसद अंबिका लक्ष्मीनारायण वल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि करीब 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks - GDS) को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डाक सेवक भी उतनी ही जिम्मेदारी निभाते हैं जितनी शहरी इलाकों में उनके साथी निभाते हैं। लेकिन हर बार उनके लिए अलग समिति बना दी जाती है। इस वजह से उन्हें वेतन आयोग से मिलने वाले भत्ते और वेतन बढ़ोतरी के फायदे नहीं मिलते।