GST के तहत आ सकता है ATF, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हो सकता है फैसला

जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई, 2027 से लागू हुई थी। तब एटीएफ, पेट्रोल-डीजल सहित कई प्रोडक्ट्स को बाद में जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही गई थी। संविधान के आर्टिकल 279ए में इस बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया कि जीएसटी काउंसिल उस तारीख के बारे में बताएगी, जिस तारीख से पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एटीएफ जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। यह तय हुआ था कि जब तक जीएसटी काउंसिल चाहेगी ये प्रोडक्ट्स जीरो-रेट के तहत आएंगे।

अभी एटीएफ पर एक से ज्यादा बार लगता है टैक्स

एक सूत्र ने बताया, "एजेंड में यह कहा गया है कि चूंकि एटीएफ केरोसीन ऑयल का एक वैरिएंट है और एटीएफ के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इनपुट्स जीएसटी के तहत आते हैं, जिससे एटीएफ को डेडिकेटेड एंट्री और रेट के साथ जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाना चाहिए।" सूत्र ने कहा कि एजेंडा में यह भी कहा गया है कि एटीएफ की वैल्यू पर VAT लागू होता है, जिसमें इस पर चुकाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी शामिल होती है। इससे इस पर एक से ज्यादा बार टैक्स लगता है।

एटीएफ जीएसटी के तहत आने से हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है

एटीएफ की ज्यादा कीमत की वजह से हवाई जहाज से यात्रा करना महंगा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि एयरलाइंस के कुल खर्च में एटीएफ की हिस्सेदारी 40 फीसदी से ज्यादा है। अगर एटीएफ को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो इससे इस पर एक से ज्यादा बार टैक्स नहीं लगेगा। इससे टिकट के प्राइस में कमी आ सकती है। रिफाइनरीज की कॉस्ट में भी कमी आ सकती है।

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राज्यों के रुख पर निर्भर करेगा फैसला

सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यों का रुख इस मसले पर क्या रहता है। एटीएफ पर वैट के जरिए राज्यों को काफी ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। इसलिए ऐसे राज्य इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं, जो रेवेन्यू पर ज्यादा दबाव का सामना कर रहे हैं।