7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA एरियर पर अपडेट, 4 नवंबर को हो सकता है फैसला

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार के पास अब तीन विकल्प बचे हैं। सबसे पहले, मुख्य सचिव और वित्त सचिव 22 सितंबर को अदालत के निर्देशानुसार हलफनामा दाखिल करें। उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई हलफनामे में दिये गए तर्कों पर आधारित होगा। दूसरा, राज्य सरकार डीए बकाया के पेमेंट पर कोलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे, जिससे कानूनी लड़ाई का एक और दौर शुरू हो जाएगा। इस मुद्दे पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों का संगठन पहले ही इस मामले में शीर्ष अदालत में कैविएट (Caveat) दाखिल कर चुका है। तीसरा, राज्य सरकार डीए एरियर की पेमेंट की घोषणा करती है। अदालती कार्यवाही की अवमानना से बचने के लिए इस मामले में उच्च न्यायालय को अपडेट करती है।

कर्मचारियों को जल्द हल निकलने की उम्मीद

अभी तक राज्य के कानूनी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है और इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 नवंबर से पहले कुछ पॉजिटिव घोषणा की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज के महासचिव मलय मुखर्जी के मुताबिक अगर राज्य सरकार चाहे तो वह इस मामले को शीर्ष अदालत में अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मलय मुखर्जी ने कहा कि वह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि एक और कानूनी लड़ाई केवल देरी को ही बढ़ाएगी। इसलिए राज्य सरकार के लिए 4 नवंबर से पहले डीए एरियर की घोषणा करना और अदालती कार्यवाही की अवमानना से बचना बेहतर होगा।

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