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PM Kisan Samman Nidhi: 14वीं किश्त जल्द होगी जारी, जानिए तारीख और अन्य पूरी डेटल्स

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त फरवरी महीने में जारी हो गई थी। अब किसानों को 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच कभी भी जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसानों को हर किश्त में 2,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 20, 2023 पर 12:07 PM
PM Kisan Samman Nidhi: 14वीं किश्त जल्द होगी जारी, जानिए तारीख और अन्य पूरी डेटल्स
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ये किश्त अप्रैल से जुलाई 2023 के बीच जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि जिन किसानों के पास खेती योग्य जमीन है। उन किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे किसानों को 3 किश्तों में जारी किए जाते हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

इससे पहले 27 फरवरी 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) की 13वीं किश्त जारी की थी। करीब 16,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ने डीबीटी के जरिए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। 13वीं किश्त का फायदा 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है।

इन किसानों को नहीं मिलता है फायदा

अगर कोई किसान खेती करता है। लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है। तब उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए खेती योग्य जमीन किसान के नाम होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।

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