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UP Kusum Solar Pump Yojana: UP में सोलर पंप लगाने पर मिल रही है सब्सिडी, जानिए कैसे करें अप्लाई

Subsidy on Solar Pump: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पीएम कुसुम योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप पर अनुदान दे रही है। किसानों को लागत का 10 फीसदी खर्च करना होगा। बाकी रकम सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। 2.50 लाख रुपये का सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को करीब 23,000 रुपये खर्च करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 06, 2025 पर 11:11 AM
UP Kusum Solar Pump Yojana: UP में सोलर पंप लगाने पर मिल रही है सब्सिडी, जानिए कैसे करें अप्लाई
Subsidy on Solar Pump: अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। यूपी नेडा की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है।

देश में चल रहे बिजली संकट की वजह से फसलों की सिंचाई पर भी असर पड़ रहा है। इसका असर फसलों के उत्पादन पर नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों की इस समस्या से निपटने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से कुसुम योजना चल रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) लगाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। कुल लागत का फीसदी किसानों को खर्च करना होता है। बाकी रकम सरकार की ओर से अनुदान के जरिए मुहैया कराई जाती है।

सोलर पंप की मदद से किसान डीजल से की जाने वाली सिंचाई से छुटकारा पा सकते हैं। इससे उनकी सिंचाई करने की लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा कुसुम योजना के जरिए किसानों के पास कमाई का भी मौका रहता है। दरअसल सोलर पंप सौर ऊर्जा से बनी बिजली से चलेगा और जितनी अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। उसे बेचकर किसान कमाई भी कर सकते हैं।

सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा 

बता दें कि ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के ल‍िए सरकार किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। 2.50 लाख रुपये तक का सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को 23,900 रुपये खर्च करना होगा। बाकी की रकम 2,15,100 रुपये सरकार से अनुदान के जरिए मिलेगा। वहीं अनुसूचित जन जाति के किसानों को पूरा 100 फीसदी पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा। पीएम कुसुम C-1 योजना में किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूपी नेडा की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन एचपी के पंप के लिए 4.5 केवी के सोलर प्लांट के लिए केंद्र सरकार से 71,700 और राज्य सरकार की ओर से 1,43,400 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर 2,15,100 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान को 23,900 रुपये देना होंगे।

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