EPFO का बड़ा फैसला, अधिक पेंशन के लिए आवेदन की बढ़ी डेडलाइन

पिछले साल 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ के सदस्य भी इस हायर पेंशन विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने ईपीएफओ को चार महीने का समय देने को कहा था यानी 3 मार्च 2023 तक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2023 को एक सर्कुलर जारी कर अधिकतम 15 हजार रुपये की सैलरी के 8.33 फीसदी के डिडक्शन की बजाय एंप्लॉयीज के बेसिक सैलरी के आधार पर करने का प्रावधान किया।

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डेडलाइन बढ़ने से क्या होगा फायदा

ईपीएफओ के हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ढेर सारे कागजात इकट्ठे करने हैं। डेडलाइन 3 मार्च 2023 थी तो जो एंप्लॉयी एलिजिबल हैं और इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, वे काफी भाग-दौड़ कर रहे हैं। हालांकि अब डेडलाइन बढ़ने से उन्हें डॉक्यूमेंट्स जुटाने के लिए अधिक समय मिल गया है।

क्या है पूरा प्रोसेस

एलिजिबिल ईपीएस मेंबर को नजदीकी लोकल ईपीएफओ ऑफिस जाकर एप्लिकेशन भरना होगा। इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। वैलिडेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में पिछले सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर भी शामिल होना चाहिए। हर एप्लीकेशन का आंकड़ा डिजिटल होगा और आवेदकों को एक रिसीट नंबर दिया जाएगा।

हायर पेंशन के आवेदनों की जांच के बाद जो भी फैसला होगा, उसे एप्लीकेंट्स को ई-मेल या पोस्ट और एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा। ईपीएफओ के आदेश के मुताबिक ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को दाखिल करने के बाद और ड्यू कांट्रिब्यूशन के पेमेंट को लेकर कोई शिकायत है तो शिकायतों के निपटारे के पोर्टल EPFiGMS पर शिकायत कर सकते हैं।