मोदी सरकार बढ़ा सकती है EPFO में निवेश की बेसिक सैलरी लिमिट, 75 लाख कर्मचारियों पर होगा सीधा असर

अभी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफओ में जाता है। कंपनी और नियोक्ता भी उतना ही पैसा जितना कर्मचारी की सैलरी से कटता पीएफ में अंशदान करता है। कंपनी के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी कर्मचारी की पेंशन स्कीम और 3.67 फीसदी ईपीएफ में जाता है। हालांकि, 15,000 रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी पीएफ में अपने अंशदान को बढ़ा सकते हैं, लकिन कई बार कंपनियां इसकी इजाजत नहीं देती है।

अब तक इतनी बार हो चुका है पीएफ अंशदान में बदलाव

देश में आठ बार न्यूनतम बेसिक सैलरी की लिमिट में 8 बार बदलाव हो चुका है। 1952 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब लिमिट 500 रुपेय थी। साल 1962 में बढ़कर 1,000 रुपये हुई। साल 1976 में 1,600 रुपये, 1985 में 2,500 रुपये, 1990 में 3,500 रुपये, 1994 में 5,000 रुपये, 2001 में 6,500 रुपये और 2014 के बाद यह लिमिट 15,000 रुपये तय की गई है। हालांकि, अब ये लिमिट 21,000 रुपये की जा सकती है। इसका सीधा असर 75 लाख कर्मचारियों को होगा। सरकार पीएफ अंशदान पर अभी 8.1 फीसदी का ब्याज दे रही है।

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