लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को GST में राहत से सरकार को सालाना 2600 करोड़ नुकसान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां जीएसटी में राहत का फायदा ग्राहकों को देती हैं तो इससे इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती हो जाएंगी। इससे इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री बढ़ेगी, जिससे रेवेन्यू में होने वाले लॉस की भरपाई हो जाएगी। इससे पहले हुई जीएसटी की मीटिंग में भी इस बारे में चर्चा होने वाली थी। काफी समय से यह मसला सुर्खियों में है। अगर 21 दिसंबर को इस बारे में फैसला होता है तो इससे इंश्योरेंस के ग्राहकों को काफी फायदा होगा।

रियल एस्टेट पर टैक्स के मसले पर अभी फैसला नहीं

रियल एस्टेट पर टैक्स को लेकर अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) में कोई राय नहीं बन सकी है। इसलिए जीओएम इस मसले पर 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की होने वाली मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। सूत्र ने कहा, "जीओएम ने इस बारे में न तो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की है और न ही अंतरिम रिपोर्ट पेश की है। इसलिए यह मसला जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के एजेंडा में शामिल नहीं है।" सेस के मामले में जीएसटी काउंसिल GoM को छह महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है।

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अभी इंश्योरेंस पॉलिसी पर कितना लगता है टैक्स?

अभी ज्यादातर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का 18 फीसदी रेट लागू होता है। यह टोटल प्रीमियम अमाउंट पर लगता है। ULIP पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होता है। एन्डॉमेंट प्लान पर जीएसट के रेट्स अलग हैं। पहले साल के प्रीमिमय पर 4.5 फीसदी जीएसटी लगता है। दूसरे साल और उसके बाद के प्रीमियम पर 2.25 फीसदी रेट लागू होता है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी पर 1.8 फीसदी जीएसटी लागू होता है। टर्म पॉलिसी के प्रीमिमय पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होता है।