मशहूर इकोनॉमिस्ट गोविंदा राव ने जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत बताई, कहा-जीएसटी में टैक्स के रेट्स घटने चाहिए

इंडिया का जीएसटी सिस्टम दुनिया के उन कुछ चुनिंदा जीएसटी सिस्टम वाले देशों में शामिल है, जहां टैक्स के कई रेट्स हैं। राव ने कहा कि टैक्स के रेट्स ज्यादा होने से जटिलताएं बढ़ती हैं। साथ ही मिसक्लासिफिकेशन और बेईमानी के मामले भी बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, "दुनियाभर में जीएसटी को नोट छापने वाली मशीन समझा जाता है। जीएसटी का बेस बड़ा होना चाहिए। रेट्स कम होने चाहिए और पूरा सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। राजनीतिक वजहों से जीएसटी का सिंगल रेट नहीं हो सकता। लेकिन, रेट्स की संख्या घटाई जा सकती है। इससे सिस्टम में स्पष्टता आएगी और उसकी क्षमता बढ़ेगी।"

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जीएसटी के गलत क्लासिफिकेशन की भी प्रॉब्लम

उन्होंने जीएसटी सिस्टम की कमियों के बारे में बताते हुए कहा कि सीमेंट जैसे आइटम पर जीएसटी का 28 फीसदी रेट लागू है, जबकि सीमेंट ऐसा आइटम है जिसका इस्तेमाल बढ़ने पर मजदूरों को काम मिलता है। स्टील पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। दूसरी तरफ नॉन-स्टार होटल रेस्टॉरेंट्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर रेस्टॉरेंट्स कैटरिंग सर्विस ऑफर करता है तो मिसक्लासिफिकेशन का डर बढ़ जाता है। इससे टैक्स से जुड़े विवाद के मामले और बेइमानी भी बढ़ती है।