ICICI Bank minimum balance rules: प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने बुधवार को अपने मिनिमम बैलेंस नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। बैंक ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए ₹50,000 न्यूनतम बैलेंस की शर्त को समाप्त कर दिया है। अब इन ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस ₹15,000 तय किया गया है।
गुड न्यूज! ICICI बैंक ने बदला मिनिमम बैलेंस का नियम, ₹50000 से घटाकर किया ₹15000
ICICI Bank minimum balance rules: प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव किया है। अब शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण तीनों बैंक शाखाओं में ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस काफी घटा दिया गया है। जानिए पूरी डिटेल।
Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 13, 2025 पर 9:49 PM
| क्षेत्र | पहले का मिनिमम बैलेंस (₹) | प्रस्तावित बढ़ोतरी (₹) | नया लागू मिनिमम बैलेंस (₹) |
| मेट्रो / शहरी | 10,000 | 50,000 | 15,000 |
| अर्ध-शहरी | 5,000 | 25,000 | 7,500 |
| ग्रामीण | 5,000 | 10,000 | 2,500 |
ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया से बदला फैसला
इसी तरह, सेमी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के नए ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस क्रमशः ₹7,500 और ₹2,500 तय किया गया है। यह बदलाव पिछले हफ्ते कस्टमर और इंडस्ट्री से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद किया गया है, जब बैंक ने न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने का प्रस्ताव रखा था। कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जताई थी।
ये अकाउंट मिनिमम बैलेंस नियम से बाहर
बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव सैलरी अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक और पेंशनधारक, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते, जन धन खाते और विशेष जरूरत वाले खातों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, 60 साल से कम उम्र के पेंशनधारक और 1,200 चयनित संस्थानों के छात्र न्यूनतम बैलेंस की शर्त से मुक्त रहेंगे।
मिनिमम बैलेंस न होने पर लगेगा जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, जो खाते तय मिनिमम बैलेंस पूरा नहीं करेंगे, उन पर शॉर्टफॉल का 6% या ₹500 (जो भी कम हो) का जुर्माना लगेगा। बैंक ने कहा कि ये बदलाव 'ग्राहकों की उम्मीदों और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से दिखाने' के लिए किए गए हैं।
10000 से 50000 किया था मिनिमम बैलेंस
पहले सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम औसत मंथली बैलेंस (MAMB) 10,000 रुपये था। पिछले दिनों बैंक ने शहरी ग्राहकों के लिए इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था। सेमी-अर्बन ब्रांच 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया था। वहीं, ग्रामीण ब्रांच के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। लेकिन, अब इनमें तीनों में बड़ी कमी की गई है।
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