हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने में मनमानी पर लगेगी रोक, लिमिट तय करने की तैयारी में IRDAI

कोविड के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम तेजी से बढ़ाया है। इससे प्रीमियम में वृद्धि रेगुलेटर की निगरानी और इसके लिए ठोस पॉलिसी की मांग बढ़ी है। इस साल की शुरुआत में IRDAI ने सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम में वृद्धि के लिए 10 फीसदी की सीमा तय की थी। इसका मकसद बुजुर्गों को प्रीमियम में होने वाली मनमानी वृद्धि से बचाना था। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीमा कंपनियां 60 साल से कम उम्र के लोगों के प्रीमियम में ज्यादा वृद्धि कर इस लॉस की भरपाई करने की कोशिश कर सकती हैं।

कुल प्रीमियम में हेल्थ पॉलिसी की ज्यादा हिस्सेदारी

जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कुल प्रीमियम कलेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि रेवेन्यू के लिहाज से उनकी ज्यादा निर्भरता हेल्थ पॉलिसी पर है। ICICI Lombard के कुल प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के कुल प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। Go Digit के कुल प्रीमियम में हेल्थ पॉलिसी की हिस्सेदारी करीब 14 फीसदी है। इससे पता चलता है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में हेल्थ पॉलिसी की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

रेगुलेटर जल्द पेश कर सकता है कंसल्टेंशन पेपर

IRDAI इस बारे में जल्द एक कंसल्टेशन पेपर पेस कर सकती है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में वृद्धि की सीमा तय की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस की प्राइसिंग के लिए ठोस नियम जरूरी हैं। इसका असर इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इस्तेमाल पर पड़ेगा। प्रीमियम ज्यादा होने से पॉलिसी में लोगों की दिलचस्पी घट जाती है।