फ्लैट में देरी पर मिला मुआवजा कैपिटल गेन नहीं, इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा- ITAT का बड़ा फैसला

ITAT का फैसला

महिला ने इस आदेश को चुनौती दी। ITAT ने सुनवाई के बाद कहा कि Section 50C केवल तभी लागू होता है जब जमीन या बिल्डिंग का ट्रांसफर हुआ हो। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्डर ने सिर्फ देरी के लिए मुआवजा दिया। इसलिए, यह रकम सेल से हुई आमदनी नहीं बल्कि ब्याज जैसी कंपनसेशन मानी जाएगी।

ITAT ने कहा कि इनकम टैक्स अधिकारी और अपीलीय आयुक्त ने अपने अधिकार से आगे बढ़कर गलत आकलन किया था। साथ ही यह भी बताया गया कि महिला के पति के मामले में इसी तरह का फैसला पहले ही हो चुका था, जिसमें कहा गया था कि Section 50C लागू नहीं होता क्योंकि जमीन का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ था। विभाग ने उस फैसले को भी चुनौती नहीं दी थी।

टैक्स एक्सपर्ट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। टैक्स कंसल्टेंट मनीष गर्ग के अनुसार Section 50C केवल तभी लागू होता है जब प्रॉपर्टी की सेल या ट्रांसफर हो। इस मामले में बिल्डर ने सिर्फ देरी के लिए पेमेंट किया है, जो ब्याज की तरह है, न कि सेल अमाउंट है।

टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएं यह रकम

ऐसे मामलों में टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह के मुआवजे को इंटरेस्ट इनकम के तौर पर देखना चाहिए।न कि कैपिटल गेन के रूप में। इसे ITR-2 या ITR-3 फॉर्म में Other Sources या Interest Income सेक्शन के तहत दर्ज किया जा सकता है। अगर यह रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो बिल्डर के काटे गए TDS यानी Tax Deducted at Source की जानकारी बी देनी जरूरी है।

क्या पड़ेगा इस फैसले का असर 

यह फैसला उन सभी खरीदारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें बिल्डर से देरी के बदले मुआवजा मिलता है और वे यह नहीं जानते कि इस रकम को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएं। ITAT ने साफ कर दिया है कि ऐसी रकम को इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा, न कि प्रॉपर्टी की सेल से हुई इनकम।

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