इनकम टैक्स एक्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, इसका फायदा कौन उठा सकता है?

कब हुई थी शुरुआत?

स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत 1974 में हुई थी। लेकिन, बाद में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। यूनियन बजट 2018 में इसे फिर से शुरू किया गया था। अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ उन टैक्सपेयर्स को मिलता था, जो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते थे। इस फाइनेंशियल ईयर से इसका लाभ वैसे टैक्सपेयर्स भी उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऐलान 1 फरवरी को पेश बजट में किया गया था।

टैक्सपेयर्स को कितनी राहत मिलती है?

स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट तय है। इसका फायदा सभी टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स उठा सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले टैक्सपेयर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। सेल्फ-एंप्लॉयड टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। इसी तरह कारोबार करने वाले टैक्सपेयर्स को भी यह राहत नहीं मिलती है।

कौन उठा सकता है फायदा?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि दूसरे डिडक्शन से अलग इस डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए किसी तरह के डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मिलता होगा। इसे ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि कंपनी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम तय की होगी।

अगर आपके फॉर्म 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन का उल्लेख नहीं है तो आप इस बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ एंप्लॉयी को देना कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है।