‘पहले गोली चलाओ, फिर सवाल पूछो’, US की धमकियों के बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सैनिकों को दिया आदेश

इस विवाद में डेनमार्क को यूरोप के कई देशों का समर्थन मिला है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही तय करेंगे। उन्होंने अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे की सोच को अभूतपूर्व और नाटो के लिए नुकसानदायक बताया है।

फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने कहा कि यूरोपीय देश कोई भी कदम आपसी सहयोग और एकजुटता के साथ उठाना चाहते हैं।

यह संकट तब और गहरा गया जब ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने डेनमार्क के साथ होने वाली बातचीत को कूटनीतिक बताया है, लेकिन ट्रंप के सहयोगियों ने यह साफ कर दिया है कि बल प्रयोग का विकल्प अभी खत्म नहीं हुआ है।

इस बीच ग्रीनलैंड की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल नलेराक के एक नेता ने सुझाव दिया कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क को अलग रखकर सीधे अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि डेनमार्क के बिना ऐसी बातचीत कानूनी रूप से संभव नहीं है।

तनाव कम करने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक से रिश्तों में स्थिरता लाने और बढ़ते तनाव को कम करने की उम्मीद की जा रही है।

तेल, गैस, मिनरल या राष्ट्रीय सुरक्षा! ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर क्यों हासिल करना चाहता है अमेरिका?