US Green Card: नेशनल गार्ड पर हमले के बाद एक्शन में ट्रंप प्रशासन! अमेरिका में इन 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर की होगी जांच, भारत के पड़ोसी देश भी शामिल

इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमा, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। ये वही देश हैं, जिन्हें ट्रंप ने इस साल जून में जारी अपने आदेश में ट्रैवल बैन लिस्ट में रखा था।

इमिग्रेशन रिक्वेस्ट पर फिर रोक

अमेरिका ने अफगानिस्तान से सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना भी रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से यह घोषणा उस हमले के बाद आई है, जिसमें एक अफगान नागरिक पर आरोप है कि उसने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में दो नेशनल गार्ड पर फायरिंग की।

इन हमलों में एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई है। बीबीसी के मुताबिक, संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल 2021 में उस कार्यक्रम के तहत अमेरिका गया था, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानों को विशेष आप्रवासन सुरक्षा दी गई थी।

गुरुवार को ग्रीन कार्ड के रिव्यू के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एडलो ने कहा कि इस देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाह पुनर्वास नीतियों का खर्च नहीं उठाएंगे। हालांकि उन्होंने साफतैर पर नेशनल गार्ड पर हमले का जिक्र अपनी पोस्ट में नहीं किया। एडलो ने यह जानकारी नहीं दी कि ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच कैसी होगी।

ये हैं 19 देश

1. अफगानिस्तान

2. बर्मा

3. चाड

4. रिपब्लिक ऑफ द कांगो

5. इक्वेटोरियल गिनी

6. इरिट्रिया

7. हैती

8. ईरान

9. लीबिया

10. सोमालिया

11. सूडान

12. यमन

13. बुरुंडी

14. क्यूबा

15. लाओस

16. सिएरा लियोन

17. टोगो

18. तुर्कमेनिस्तान

19. वेनेजुएला

इसी साल जून में अमेरिका ने 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। इसमें अफगानिस्तान, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सात देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध लगा रखा है। इसके तहत यहां के नागरिक अमेरिका में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सकते या कुछ विशेष वीजा प्राप्त नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें- Bihar Women: बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में आज पहुंचेंगे ₹10,000, सीएम नीतीश कुमार करेंगे ट्रांसफर

हालांकि, नई इमिग्रेशन नीति की फिलहाल आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो प्रतिबंधित देशों के लिए ग्रीन कार्ड पाना मुश्किल हो जाएगा। यह नीति कानूनी आव्रजन पर ट्रंप की कार्रवाई में एक बड़ी तेजी लाएगी। इसकी वजह से नागरिक अधिकार समूहों की ओर से नई कानूनी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।