Anti-Paper Leak Bill: ₹50 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल... पेपर लीक रोकने वाले नए बिल में क्या-क्या है?
Anti-Paper Leak Bill: पेपर लीक के खिलाफ नए बिल में आरोपियों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा को और सख़्त करने का प्रस्ताव है। 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' के अनुसार, क्वेश्चन पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए
अपडेटेड Jul 26, 2026 पर 10:34 AM
