Budget 2025 Expectations: सीतारमण ये 5 उम्मीदें पूरी कर दें तो मिडिल क्लास की हो जाएगी बल्ले-बल्ले

मिडिल क्लास को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 1-2 साल के बजटों में उनके लिए बजट में बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। महंगाई की बढ़ती मार ने मिडिल क्लास की स्थिति खराब कर दी है। ऐसे में अगर 1 फरवरी को वित्तमंत्री उनके लिए बड़े ऐलान करती हैं तो उनकी मुश्किल काफी हद तक कम हो जाएगी।

बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में बदलाव

सरकार को इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) में बदलाव करना चाहिए। पिछले कई सालों से सरकार ने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में बड़ा बदलाव नहीं किया है। जुलाई 2024 में यूनियन बजट (Union Budget) में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ इनकम टैक्स की नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों ही रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करनी चाहिए।

होम पर ज्यादा डिडक्शन

मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। कोविड के बाद से घरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन, होम लोन पर टैक्स बेनेफिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 2 लाख रुपये के होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन की इजाजत देती है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल पर भी सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। इसकी सीमा सेक्शन 80सी की सीमा के हिसाब से 1.5 लाख रुपये है। सरकार को दोनों ही सेक्शन के तहत डिडक्शन बढ़ाना चाहिए।