Budget 2025: क्या सरकार 1 फरवरी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम खत्म कर देगी?

इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स कम है, लेकिन डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत नई रीजीम में नहीं है। टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम करने की भी इजाजत नहीं है। होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

नई रीजीम के लिए दो बड़े ऐलान

सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो बड़े ऐलान किए थे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स एग्जेम्प्शन लिमटि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। पहले यह 50,000 रुपये था। उन्होंने इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में स्ट्रैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ाया था। इससे यह माना गया था कि सरकार नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने पर अपना फोकस बढ़ा रही है।

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क्या इसे सरकार खत्म करेगी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को जारी रखेगी। इसका मतलब है कि 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ओल्ड रीजीम को बंद करने का ऐलान नहीं करेंगी। सरकार इसे तब खत्म करने का ऐलान कर सकती है, जब करीब 80 फीसदी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सरकार इसके लिए नई टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की लगातार कोशिश कर रही है।