Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का क्यों हो रहा वेरिफिकेशन? क्या है इसका मकसद

निर्वाचन आयोग ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण करते समय आयोग मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने की पात्रता और वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्यताओं के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करेगा। आयोग ने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) की धारा 16 में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

संशोधनों के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एक "गणना पैड" लेकर घर-घर जाते थे जिसे परिवार के मुखिया द्वारा भरा जाता था। इस बार, 1 जनवरी, 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल होने वालों को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना होगा। इसके अलावा नागरिकता का प्रमाण भी देना होगा।

चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी

चुनाव आयोग की एक टीम ने गुरुवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग टीम का नेतृत्व वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग कर रहे हैं।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग की टीम ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए गर्ग ने कहा कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानी है।"

इस गहन वोटर लिस्ट सर्वेक्षण का उद्देश्य अवैध प्रवासियों और अयोग्य मतदाताओं के नामों की पहचान करके और उन्हें हटाकर मतदाता सूचियों की अखंडता सुनिश्चित करना है। इस अभियान से गुजरने वाला पहला राज्य बिहार है, जहां 2003 की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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इस समूह में लगभग 5 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि, 2003 के बाद नामांकित लोगों को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। कुछ अन्य राज्यों में कट-ऑफ वर्ष 2004 की मतदाता सूची होगी।