Dadri Lynching Case: अखलाक हत्याकांड मामले में यूपी सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगा केस, मुकदमे को वापस लेने की याचिका खारिज

मामला अभी गवाही के चरण में है। इसलिए अदालत द्वारा पूर्व में भी 12 नवंबर 2025 को सुनवाई की गई थी। दूसरी ओर मृतक अखलाक के परिजनों का कहना है कि वे अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार करेंगे। निर्णय आने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। परिजनों ने साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और वे अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हैं।

पुलिस ने शुरू में भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की थी। इसमें हत्या का आरोप भी शामिल था। लिंचिंग के सिलसिले में कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे। 2016 में एक आरोपी की मौत हो गई। जबकि बाकी 14 फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी ने मंगलवार को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 321 के तहत पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की याचिका खारिज कर दी। LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई का भी निर्देश दिया। साथ ही मामले से जुड़े सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश भी पारित किया।

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, अखलाक की लिंचिंग के आरोपी लोगों के खिलाफ केस वापस लेने की अपनी अर्जी में उत्तर प्रदेश सरकार ने वही दलील दी है जो उसने उनकी जमानत का विरोध करते समय दी थी।

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बचाव पक्ष के वकील ने अखलाक की पत्नी इकरमन के बयानों पर भरोसा किया था, जो 29 सितंबर, 2015 और 13 अक्टूबर, 2015 को दर्ज किए गए थे। पुनीत और अरुण के वकील द्वारा दी गई दलील का जिक्र करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "उक्त बयान में भी उसने आवेदक का नाम हमलावर के रूप में नहीं बताया।"