Indus Water Treaty: क्या है पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि, जिसे भारत ने किया रद्द?

भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने की अनुमति है, लेकिन यह शर्त रखी गई है कि इससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई स्थायी परिवर्तन न हो। इसी शर्त को लेकर विवाद होता है।

जम्मू-कश्मीर में परियोजनाओं को लेकर विवाद

जम्मू-कश्मीर में भारत की दो प्रमुख परियोजनाएं- चेनाब नदी पर बगलिहार हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और झेलम पर किशनगंगा परियोजना- संधि को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बनी हुई हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट पश्चिमी नदियों पर उसके हिस्से के पानी की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, भारत उसके आरोपों को यह कहते हुए खारिज करता है कि ये परियोजनाएं संधि की शर्तों का पूरी तरह पालन करती हैं।

संधि के तहत विवाद निपटारे की प्रक्रिया

सिंधु जल संधि में विवाद निपटाने के लिए दो तरह की व्यवस्था निर्धारित है। सबसे पहले दोनों देशों के जल आयुक्त आपसी बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर इससे विवाद नहीं सुलझता तो मामला एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है, जिसे विश्व बैंक नियुक्त करता है।

क्या सिंधु जल संधि को खत्म करना मुश्किल है?

1960 में हुई सिंधु जल संधि भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। इसके अनुच्छेद XII (3) के मुताबिक, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बाध्यकारी रहेगी, चाहे कोई भी राजनीतिक परिवर्तन क्यों न हो। इस संधि के प्रावधान तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि दोनों सरकारें आपसी सहमति से इसे समाप्त न कर दें।

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