UP Job News: सीएम योगी का बड़ा तोहफा, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी 20,000 रुपये सैलरी, 3 साल के लिए होंगे भर्ती

मंत्री ने कहा कि यह आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की आउटसोर्सिंग आधारित नियुक्तियों में लागू होगा।

पीटीआई के मुताबिक खन्ना ने कहा, "अब तक, मानदेय या वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि सेवा प्रदाता के खाते में जमा की जाती थी, जिसके कारण कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आती थीं।" उन्होंने कहा, "सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, बेहतर सेवा शर्तों और आरक्षण का लाभ मिले।"

स्टाम्प शुल्क की सीमा तय

इस मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने परिवारों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति के बंटवारे में दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की सीमा पांच हजार रुपये तय करने को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि अब तक संपत्ति के बंटवारे पर संपत्ति के मूल्य पर चार प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और एक फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया जाता था, जिसकी वजह से परिवार संपत्ति के दस्तावेज दर्ज कराने से हतोत्साहित होते थे।

बयान में कहा गया है कि इस नए प्रावधान से मुकदमेबाजी कम होने, सौहार्दपूर्ण समाधान होने, भूमि और राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने और बाजार में संपत्तियों की उपलब्धता आसान होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया, "हालांकि इस बदलाव से शुरुआत में स्टाम्प शुल्क में 5.58 करोड़ रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 80.67 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या इस नुकसान की भरपाई करेगी और समय के साथ राजस्व में वृद्धि होगी।"

ये भी पढ़ें- IBPS RRB Vacancy 2025: बैंक में सरकारी नौकरी का शानदार मौका! क्लर्क और पीओ के 13,217 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई