Madhya Pradesh Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने सोमवार (23 अक्टूबर) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से मतदाताओं को VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियां सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में मशीनों के ट्रायल के दौरान EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह मांग की। कांग्रेस नेता ने एक यूट्यूब लिंक भी पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया कि मध्य प्रदेश में EVM के ट्रायल के दौरान केवल एक राजनीतिक दल की VVPAT पर्ची प्राप्त हुई थी।
'VVPAT स्लिप मतदाताओं को सौंप दें', दिग्विजय सिंह ने EVM में छेड़छाड़ का आरोप लगा चुनाव आयोग से की मांग
MP Election 2023: दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जब भी कांग्रेस चुनावों में बुरी तरह हार रही होती है, तो वे EVM को दोष देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और ECI में आरोप खारिज होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की हार के लिए EVM को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं
Akhileshअपडेटेड Oct 23, 2023 पर 7:28 PM
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, "माननीय चुनाव आयोग जी आप से एक ही गुज़ारिश है। VVPAT स्लिप हमें हाथ में दे दो जिसे हम अलग से रखे मतपेटी में डाल दें। मतगणना के पहले किसी भी 10 मतपेटी के वोट गिन लो और काउंटिंग यूनिट के नतीजों से मेल कर लो। यदि दोनों का नतीजा एक जैसा है तो न के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेअर कर दो। इसमें चुनाव आयोग को क्या दिक़्क़त है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है इसे गंभीरता से लें देश में लोकतंत्र को बचाइए।"
सिंह पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जब भी कांग्रेस चुनावों में बुरी तरह हार रही होती है, तो वे EVM को दोष देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और ECI में आरोप खारिज होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की हार के लिए EVM को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य की 230 में से 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ECM और VVPAT की प्रथम-स्तरीय जांच चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत की जाती है। इस दौरान कंट्रोल यूनिट्स की कैबिनेट की सीलिंग और अन्य कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भावना तथा समावेशिता को दर्शाते हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किए जाते हैं।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। घोषणापत्र में मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, पुरानी पेंशन योजना, जाति जनगणना और महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की नारी सम्मान निधि सहित कई चुनावी वादे किए गए हैं।
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