Maharashtra Election: 5 पॉइंट्स में जानें, महाराष्ट्र चुनाव में उलेमा बोर्ड के समर्थन से विपक्ष को नुकसान होगा या फायदा?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से अपनी राहें अलग की थीं तब भी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौते के आरोप उद्धव गुट पर लगे थे। अब इस विधानसभा चुनाव में अगर उद्धव की तरफ से हिंदू वोट छिटकता है तो इसका सीधा फायदा शिंदे कैंप को हो सकता है। यानी 2022 से शुरू हुई शिवसेना के 'असली वोटबैंक' की लड़ाई अब अपने अंत की तरफ बढ़ सकती है और फायदे में एकनाथ शिंदे रह सकते हैं।

3-महाराष्ट्र के चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से दो राजनीतिक धड़ों के बीच में है। एक तरफ सत्ताधारी महायुति है तो दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी। पहले से माना जा रहा था कि सत्ताधारी पक्ष में बीजेपी और हिंदूवादी चेहरे एकनाथ शिंदे के होने की वजह से मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन उलेमा बोर्ड की तरफ से इस तरह की सीधी पेशकश की खबरों के बीच 'काउंटर पोलराइजेशन' की स्थिति भी बन सकती है, जिसका विपक्षी गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है।

4-सत्ताधारी गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बीते दिनों में 'बंटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारे का इस्तेमाल शुरू किया है। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे का इस्तेमाल किया फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग स्वरूप में 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' जैसे नारे का इस्तेमाल किया। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से वोटों के एकजुट होने की अपील की जा रही है। बीजेपी के नारों की जमकर व्याख्या हो रही है। विश्लेषक इसे अलग रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो बीजेपी नेता इसकी अपनी व्याख्याएं दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में उलेमा बोर्ड ने विपक्षी गठबंधन के समर्थन के लिए जो शर्तें रखी हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 'बंटेंगे तो कटेंगे' के नारे का इस्तेमाल और तेज कर सकती है।

5-महाराष्ट्र से ठीक पहले हुए हरियाणा चुनाव में विपक्ष के लिए बने कई नैरेटिव बहुत बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है, जहां वह जीत हासिल कर देशभर में संदेश दे सकता है। लेकिन जीत से इतर अगर हार मिलती है तो इसका असर भी पूरे देश में होगा। उलेमा बोर्ड की मांगों का खामियाजा अगर विपक्ष को उठाना पड़ता है तो चुनाव बाद की एनालिसिस में विश्लेषक इस पॉइंट को जरूर रखेंगे। एक मिथक यह भी टूटेगा कि कोई मजबूत संगठन किसी दल को ऐसे सीधे तौर पर मदद देकर चुनाव जिता या हरा सकता है।

Jharkhand Chunav 2024: झारखंड में बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा यूं ही नहीं उठा रही बीजेपी! तैयार है आगे का भी एक्शन प्लान?