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Farmer Loan Waiver: तेलंगाना के किसानों को कांग्रेस सरकार का बड़ा तोहफा, 2 लाख रुपये के कृषि लोन माफ

Farmer Loan Waiver in Telangana: तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा निर्धारित 15 अगस्त की समयसीमा से पहले 31,000 करोड़ रुपये के कृषि लोन (प्रत्येक लोन का 2 लाख रुपये तक) माफ करने का फैसला किया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 अगस्त की समयसीमा से पहले एक बार में ही लोन माफ कर देगी

Akhileshअपडेटेड Jun 22, 2024 पर 5:06 PM
Farmer Loan Waiver: तेलंगाना के किसानों को कांग्रेस सरकार का बड़ा तोहफा, 2 लाख रुपये के कृषि लोन माफ
Farmer Loan Waiver in Telangana: जिन किसानों ने दो लाख रुपये तक का कर्ज लिया है, उन्हें एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा

Farmer Loan Waiver in Telangana: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके दो लाख रुपये के कृषि लोन माफ करने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार (22 जून) को कहा कि किसानों के लिए दो लाख रुपये की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा निर्धारित 15 अगस्त की समयसीमा से पहले 31,000 करोड़ रुपये के कृषि लोन (प्रत्येक लोन का 2 लाख रुपये तक) माफ करने का फैसला किया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 अगस्त की समयसीमा से पहले एक बार में ही लोन माफ कर देगी।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से रेड्डी ने कहा कि 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपये तक का कर्ज लिया है, उन्हें एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2018 से 9 दिसंबर, 2023 तक 5 साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए दो लाख रुपये के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्तों सहित लोन माफी का डिटेल्स जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि कर्ज माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार ने 1 लाख रुपये की कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं करके किसानों और खेती को संकट में डाल दिया था।

रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2 लाख रुपये के कृषि कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। इससे पहले, पिछली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार ने भी इसी तरह की योजना की घोषणा की थी, जिससे राज्य के खजाने पर 28,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।

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