5g सर्विसेज लॉन्च को लेकर क्या है Adani Group का प्लान? अब सरकार ने भी पूछे सवाल, लेकिन कंपनी की ये है योजना

नीलामी नियमों के मुताबिक 26 GHz बैंड का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटरों को एक वर्ष के भीतर अपने लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में कॉमर्शियल सर्विसेज लॉन्च करनी होती हैं। इसे लेकर जो न्यूनतम शर्तें पूरी करने का प्रावधान है, उसे नहीं करने पर जुर्माना लगता है। यह जुर्माना पहले 13 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 1 लाख रुपये से शुरू होता है, जोकि फिर अगले 13 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 2 लाख रुपये तक बढ़ता है, इसके साथ एक शो-कॉज नोटिस दिया जाता है। सूत्रों रे मुताबिक अदाणी ग्रुप स्पेक्ट्रम के बकाए और रोलआउट की जरूरतों का पालन नहीं करने से जुड़े जुर्माने को चुका दिया है। अब चूंकि अदाणी ग्रुप स्पेक्ट्रम वापस करने की योजना बना रहा है लेकिन इसे लेकर एक नियम यह भी है कि 10 साल के बाद ही इसे सरेंडर किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग दो साल के बाद जरूर शुरू की जा सकती है। सूत्र के मुताबिक फिलहाल सरकार की योजना अदाणी ग्रुप के लाइसेंस को रद्द करने की नहीं है।

5G रोलआउट प्रतिबद्धताओं के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को मेट्रो और गैर-मेट्रो सर्कल में कॉमर्शियल सर्विसेज लॉन्च करनी होती हैं। इसके तहत सिर्फ एक मेट्रो क्षेत्र या एक गैर-मेट्रो सर्कल के किसी एक शहर में सर्विसेज देकर भी यह शर्त पूरी हो सकती है। ऐसे में अदाणी डेटा नेटवर्क्स इन प्रतिबद्धताओं को एक स्थान पर ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करके या अपने किसी एक बंदरगाह को डेटा नेटवर्क से जोड़कर पूरा कर सकती है। भारत में टेलीकॉम कंपनियां 26 GHz बैंड का उपयोग फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) के लिए कर रही हैं, लेकिन अदाणी के पास जो स्पेक्ट्रम है, वह बड़े पैमाने पर FWA तैनाती के लिए अपर्याप्त है।